गणेश नेपालीको दुःखद मृत्युले नेपाली समाजलाई गहिरो पीडामा डुबाएको छ । सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणअनुसार नगरपालिकाले मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाएपछि भुक्तान गर्नुपर्ने आर्थिक भारबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण उनी चरम मानसिक तनावमा पुगे र अन्ततः आत्मदाहजस्तो अत्यन्त दुःखद कदम चाले । घटनाको सम्पूर्ण सत्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुन बाँकी भए पनि, यस घटनाले राज्य संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनको शैली र वर्तमान सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु हो । कानुन निर्माण र सोको कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर त्यो मानव मर्यादा, विवेक र संवेदनशीलताभित्र रहेर हुनुपर्छ । राज्यका कुनै पनि निकायका गतिविधिका कारण कुनै नागरिकले आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक घटना भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो राज्य संयन्त्रले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर चेतावनी हो ।
यस घटनापछि सरकारका केही जिम्मेवार पदाधिकारीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले झन् बढी निराशा उत्पन्न गरेका छन् । गृहमन्त्रीले “मोटरसाइकलमा ह्विल लक केन्द्र सरकारले लगाएको होइन, यो त स्थानीय सरकारले लगाएको हो” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्छ, मानौँ सरकारको प्राथमिकता घटनाको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे आत्ममूल्यांकन गर्नु होइन, जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग देखाउनु हो ।
संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारका आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर देशका गृहमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिने भूमिका दोष कसको हो भन्ने बहसमा सीमित हुनु होइन, बरु घटनाको निष्पक्ष छानबिन, नागरिकको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता र राज्यप्रतिको जनविश्वास जोगाउने नेतृत्व प्रदर्शन गर्नु हो । अझ विडम्बना त के छ भने, काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व वर्तमान सरकारले नभई प्रतिपक्षसँग आबद्ध दलका निर्वाचित प्रमुखले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
यसैगरी, अर्का एक मन्त्रीले ‘नेपाली जनता ढिट स्वभावका भएकाले उनीहरूलाई तर्साउन पनि ठूलो रकमको शुल्क आवश्यक पर्छ’ भन्ने आशयको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको भन्ने विषय पनि गम्भीर आलोचनाको विषय बनेको छ । यदि यस्तो अभिव्यक्ति वास्तवमै दिइएको हो भने, त्यो केवल असंवेदनशील टिप्पणी मात्र होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ भन्ने सोचको पनि संकेत हो । लोकतन्त्रमा कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई डर देखाउनु होइन, न्यायपूर्ण, समान र मर्यादित ढंगले व्यवस्था कायम गर्नु हो । नागरिकलाई “तर्साएर” शासन गर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन ।
मानव जीवनको मूल्य कुनै शुल्क, जरिवाना वा प्रशासनिक कारबाहीभन्दा माथि हुन्छ । जब जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशीलता देखाउँछन्, त्यसले सरकार र जनताबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । अझ कुनै नागरिकको मृत्यु भएको घटनापछि सहानुभूति, आत्मसमीक्षा र सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको सट्टा विवादास्पद टिप्पणी आउनु अत्यन्त दुःखद र लज्जास्पद विषय हो ।
सरकारका मन्त्रीहरूका शब्द केवल व्यक्तिगत विचार हुँदैनन् । ती राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिन्छन् । त्यसैले उनीहरूका प्रत्येक अभिव्यक्ति संयमित, जिम्मेवार र मानव जीवनप्रति सम्मानजनक हुनुपर्छ । यदि मन्त्रीहरू नै आफ्ना शब्दको जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैनन् भने प्रशासनका तल्ला निकायबाट संवेदनशील व्यवहारको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
गणेश नेपालीको मृत्यु एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन; यो राज्य र समाजका लागि आत्मपरीक्षणको विषय हो । यस घटनाबाट सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको जिम्मेवारीबाट उम्किने होइन, उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने हो । निष्पक्ष अनुसन्धान, आवश्यक कानुनी कारबाही, प्रशासनिक सुधार र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धताबाट मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ ।
आज आवश्यकता राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको होइन, शासन प्रणालीलाई अझ मानवीय बनाउने साहसको हो । कानुन जनताको सेवाका लागि हो, जनतालाई तर्साउनका लागि होइन । राज्यको शक्ति नागरिकमाथि भय सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने साधन बन्नु हुँदैन; त्यो न्याय, सुरक्षा र विश्वासको आधार बन्नुपर्छ ।
गणेश नेपालीको मृत्युले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ केवल अनुसन्धान प्रतिवेदनले मात्र पुग्दैन । त्यसको जवाफ सरकारको व्यवहार, नेतृत्वको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने इच्छाशक्तिले दिनेछ । सरकार जिम्मेवार भएर भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन नीति निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । यदि यस्ता दुःखद घटनापछि पनि सरकार आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुँदैन, आफ्ना पदाधिकारीका असंवेदनशील अभिव्यक्तिप्रति मौन रहन्छ र नागरिकको पीडाभन्दा राजनीतिक बचाउलाई प्राथमिकता दिन्छ भने त्यो केवल एउटा सरकारको कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको विश्वासमाथि नै गम्भीर आघात हुनेछ ।
