विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग सोमबार साँझ भएको छलफलपछि बजेटको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारीसहित कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा, पूर्वमन्त्री राम राना तथा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलका सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवाले कार्यदलले सुझाव मात्र नदिई आवश्यक परे सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिने बताए।
‘पहिले कार्यदलको अधिकार र सरकारले हाम्रो कुरा मान्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अधिकार स्पष्ट गरेपछि कुन मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ, गौरवका आयोजना र प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनेछौँ।’
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए। बजेटमा संशोधन नगरे पारित हुन नदिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो।
छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन भए मात्र विवाद समाधान हुने बताए।
‘सरकारका मन्त्रीहरूले मनपरी ढंगले बजेट र कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन्। यसले प्रदेशको समग्र विकासलाई कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमा संशोधन अनिवार्य छ।’
