

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि बहुमतबाट जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
यससँगै उक्त विवादसम्बन्धी मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अदालतमा अघि बढ्ने भएको छ।