यार्सागुम्बा संकटमा : घट्दो उत्पादनले हिमाली जनजीवन प्रभावित

यार्सागुम्बा संकटमा : घट्दो उत्पादनले हिमाली जनजीवन प्रभावित

काठमाडौँ । कुनै समय हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका लागि ‘सुन फल्ने जडीबुटी’ मानिने यार्सागुम्बाको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार घट्दै गएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रका हजारौँ परिवारको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

मनाङसहित डोल्पा, मुगु, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, गोरखा र म्याग्दीका उच्च हिमाली भेगका स्थानीयवासी यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई मुख्य मौसमी आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्ला वर्षमा उत्पादन घटेसँगै स्थानीयको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न थालेको छ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै १०७ दशमलव ०५२ किलोग्राम यार्सागुम्बा सङ्कलन हुँदा ३२ लाख ६१ हजार ८४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। त्यसपछि भने सङ्कलन र आम्दानी दुवै निरन्तर घट्दो क्रममा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म आइपुग्दा जम्मा ४७ दशमलव ८ किलो यार्सागुम्बा बिक्री हुँदा १४ लाख ८१ हजार ८०० रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा कुल ४०१ दशमलव ९५७ किलो यार्सागुम्बाबाट एक करोड २३ लाख ५४ हजार १०२ रुपैयाँ राजस्व उठेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन यार्सागुम्बा उत्पादन घट्नुको प्रमुख कारण हो। तापक्रम वृद्धि, हिमपातमा कमी, अनियमित वर्षा तथा चिसोपन घट्दै जाँदा यार्सागुम्बाको प्राकृतिक चक्र प्रभावित भएको बताइन्छ।

एक्याप मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलका अनुसार यार्सागुम्बा चिसो र आर्द्र वातावरणमा उम्रने भएकाले तापक्रम वृद्धिले यसको वृद्धि र विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

स्थानीय सङ्कलक राज गुरुङका अनुसार पहिले केही घण्टामै दर्जनौँ यार्सागुम्बा भेटिन्थ्यो, तर अहिले दिनभर खोज्दा पनि मुस्किलले तीन–चार वटा मात्रै पाइन्छ।

उनले भने, “पहिला जस्तो यार्सा खोज्न सजिलो छैन। हिउँ कम पर्न थालेको छ, पानी पनि घटेको छ। त्यसैले उत्पादन घट्दै गएको हो।”

स्थानीय सरकारको राजस्वमा असर

यार्सागुम्बाबाट स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले दस्तुर तथा रोयल्टीमार्फत राजस्व उठाउने गरेका छन्। तर उत्पादन घटेसँगै राजस्वमा पनि कमी आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गाउँपालिका र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले १०–१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दस्तुर उठाएका थिए। अहिले भने त्यो रकम आधाभन्दा कममा झरेको छ।

यसले हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहको विकास बजेटमा समेत असर पारेको छ। धेरै पालिकाले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यार्सागुम्बाबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर रहँदै आएका छन्।

संरक्षणमा चुनौती

विशेषज्ञहरूले अनियन्त्रित सङ्कलन, अत्यधिक भीड, चरिचरन व्यवस्थापनको अभाव र वातावरणीय असन्तुलनले पनि यार्सागुम्बा संकटमा परेको बताएका छन्।

सङ्कलन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, निश्चित कोटा प्रणाली, वातावरण संरक्षण तथा दिगो सङ्कलन प्रणाली लागू नगरे भविष्यमा यार्सागुम्बा अझ दुर्लभ बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार अहिले मनाङमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्थानीय मानिससमेत कम हुन थालेका छन्। डोल्पा, गोरखा, धादिङलगायत जिल्लाबाट आउने सङ्कलकको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको बताइन्छ।

हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि यार्सागुम्बा केवल जडीबुटी नभई जीवन धान्ने आधार हो। तर उत्पादन र आम्दानीमा आएको गिरावटले अब त्यो आधार कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।