काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। शुक्रबार अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय गर्ने क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।
अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई सरकारले दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै वाग्लेले गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए। अर्थसचिवले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने विषय स्थापित अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक हुने बताए।
‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। सरकारको बजेट कुन मर्मबाट आएको हो र त्यसलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ भन्ने विषय स्थापित अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु अर्थसचिव हुन्छ। उनले भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने वा गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने भन्ने हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन।’
तर सरकारले अघि सारेका नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने आवश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए। सरकारद्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरूको आशंका थियो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए। राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा यसको स्वायत्तता कमजोर हुने उनको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंकका निर्णयका लागि हरेक विषयमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने तामाङको सुझाव थियो।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार संकुचित गर्न नहुने बताए। उनले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए।
‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता चाहिएको हो कि अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंक रहने हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकालले सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ। छलफल सकिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
