सुशीला कार्कीको नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण हो, जसले उनलाई देशको जटिल समस्याहरू समाधान गर्न र भविष्यको स्थिर शासन प्रणालीको आधार तयार पार्ने अवसर प्रदान गरेको छ। उनको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ—देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्ने, र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने। यी चुनौतीहरू पार गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र चार वर्षे स्थिर सरकारको आधार तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त गरेकी छन्। यो कार्यभार पूरा गर्न उनले तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, जसमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, डिजिटल शासन प्रणालीको विकास, र जनसहभागितामा आधारित विकास रणनीति समावेश छन्। कार्कीको नेतृत्वमा यी सुधारहरू सफल भएमा, नेपालले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, र अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा पुनःस्थापना गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढाउनेछ।
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम
• सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण: २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेर आयआर्जन गरेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। यो रकम उद्योग स्थापना र विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने।
• विदेशी बैंकको रकम फिर्ता: स्रोत नखुलेको र विदेशी बैंकमा राखिएको ठूलो रकम कूटनीतिक पहलमार्फत नेपाल ल्याई प्रत्येक पालिकालाई ४५ करोड विकास खर्चमा लगानी गरी युवालाई उद्यम र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने।
२. शिक्षा र रोजगारीमा क्रान्तिकारी सुधार
• शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन: कक्षा ८ देखि नै “सिक्दै-कमाउँदै” कार्यक्रम लागू गरी रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड दिने। प्लस टु, स्नातक र स्नातकोत्तर पूरा गरेका युवालाई ६ महिनाभित्र रोजगारी वा उद्यमको ग्यारेन्टी गर्ने कानुन बनाउने।
• लोकसेवा खारेजी: लोकसेवा आयोग खारेज गरी रोजगारीको जिम्मेवारी विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दिने।
• इन्टर्नशिप र रोजगारी: प्रत्येक शैक्षिक तह पूरा भएपछि इन्टर्नशिप र रोजगारीमा जोड्ने शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
३. प्रवासी नेपाली र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
• प्रवासी फिर्ता: विदेशमा रहेका करिब ६० लाख नेपालीलाई फर्काएर उनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई कृषि, उद्योग, रोजगारी, प्रविधि विकास र व्यवसायमा लगानी गरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने।
• निर्यातमुखी अर्थतन्त्र: निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने।
४. डिजिटल शासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन
• डिजिटल गभर्नेन्स: कर्मचारीको क्षमता विकास गरी डिजिटल शासन प्रणाली लागू गर्ने। स्वचालनमा आधारित शून्य भ्रष्टाचार प्रणाली र एकद्वार डाटा प्रणाली विकास गरी न्यूनतम कर्मचारीबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने।
• प्रशासनिक कार्यमा गति: सबै प्रशासनिक काम २४ घण्टाभित्र सम्पन्न गर्ने कानुन बनाउने।
• न्यायिक सुधार: कुनै पनि मुद्दा १५ दिनभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
५. जेनजीलाई सशक्तिकरण
• शिक्षा नीतिमा सुधार: जेनजीलाई सिर्जनशील, मानवीय, विकासप्रेमी, नैतिक र वैज्ञानिक बनाउन पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरी व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्ने।
६. विकासमा जनसहभागिता र भ्रष्टाचार निवारण
• जनसहभागितामा विकास: श्रमदान, जनताको लगानी र सरकारको सहभागितामा आधारित विकास नीति लागू गरी भ्रष्टाचारमुक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने।
• परियोजना समापन: नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई प्रमुख परियोजनाको जिम्मेवारी दिई अधुरा योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने।
७. लगानी र रोजगारीको वातावरण
• लगानीमैत्री नीति: नेपालको गुमेको गरिमा पुनर्स्थापित गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वागत गर्न सजिलो लगानी कानुन बनाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
८. कृषि र सहकारी सुधार
• कृषिमा आत्मनिर्भरता: ३०० अर्बको आयात रोकेर “नेपालमै फलाउँछु” अभियान तत्काल लागू गर्ने।
• सहकारी र मिटरब्याज समाधान: सहकारी र मिटरब्याजका पीडित र पीडक पहिचान गरी ३० दिनभित्र सम्पत्ति मिनाहा, बिक्री वा लिलामीमार्फत समाधान गर्ने।
९. शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकरूपता
• निजी शिक्षामा सुधार: शुल्क र गुणस्तरमा एकरूपता ल्याई देशभर समान मापदण्ड लागू गर्ने।
• स्वास्थ्य सुधार: उपचार, औषधि र सेवा शुल्कमा वैज्ञानिक दररेट लागू गर्ने। सरकारी र निजी संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेट वडापत्रमा राख्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्ने।
• नेपालमै उपचार: सबै रोगको उपचार नेपालमै सम्भव बनाउने र नेताहरूलाई नेपालमै उपचार गर्न बाध्यकारी कानुन बनाउने। प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आधारित उपचार प्रणाली लागू गर्ने।
१०. वातावरण र सामुदायिक विकास
• सफाइ र पुनर्निर्माण: बिग्रिएका सडक, प्रदूषित खोला, फोहोर समुदाय सफा गर्न जनताको ५०% सहभागितासहितको श्रमदान नीति लागू गर्ने।
• डिजिटल सामग्री: सिर्जनशील डिजिटल सामग्री उत्पादनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष नीति बनाउने।
तत्काल कार्यान्वयन र जनसुझाव
यी सबै काम यो हप्ताभित्रै सुरु गर्नुपर्ने छ। बाँकी कुरामा जेनजी र जनताको सुझाव १५ दिनभित्र लिई छुटेका विषयलाई समेटेर चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने छ।
यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन् भने नेपालको सुनौलो भविष्य उनको हातमा हुनेछ।
