काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटमध्ये १०.२८ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बजेटको प्रतिशत हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटे पनि रकमका हिसाबले करिब ७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकारमार्फत विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा थप बजेट खर्च हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र लगानी अझै बढ्ने उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि २.५६ प्रतिशत, खेलकुदका लागि १.७४ प्रतिशत तथा व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउँदै उनले माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्न १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षमा ७ हजार ६६० युवालाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए। यस्तै, एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिने व्यवस्था गर्दै त्यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार गोरखा र पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाबाहेक अन्य स्थानीय तहका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
अनुसन्धान, उच्च शिक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक विकास, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षहरूमा शिक्षामा लगानी थप बढाउँदै लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नयाँ पाठ्यक्रमले शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्थासमेतलाई आधार बनाएर गाभ्ने वा पुनःसंरचना गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। तर, कुनै पनि विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित नहुने गरी मात्र निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, विशेष विद्यालय सञ्चालन तथा डिजिटल पाठ्यसामग्रीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई समेत राज्यले सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए।
