काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बिहीबार विभिन्न १३ वटा निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। सभाबाट उक्त विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको हो।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। तर ती सबै प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका छन्। विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
यद्यपि विधेयकले अन्तिम कानुनी रूप लिनुअघि राष्ट्रियसभाबाट छलफल तथा पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसैबीच बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको छ। ती विधेयकहरू पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार पूरा हुनेछ।
