नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ। कहिले राष्ट्रियताको नाममा, कहिले सामाजिक सद्भावको बहानामा, त कहिले झूटा सूचना नियन्त्रण गर्ने कारण देखाएर सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय लिँदै आएको छ। यस्ता कदमहरू केवल प्रविधि वा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित मामिला मात्र होइनन्—यी लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसमार्फत सत्ताको निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर जब फेसबुक, युट्युब, टिकटक वा एक्स (ट्विटर) जस्ता खुला प्लेटफर्म बन्द गरिन्छन्, तब ती अधिकारहरू केवल कागजमा सीमित हुने खतरा बढ्छ।
आज हरेक सचेत नागरिक, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता र युवा मिलेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुपर्ने समय आएको छ। किनकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै विशेषाधिकार होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन; यो जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, सत्तासँग प्रश्न गर्ने, र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने महत्वपूर्ण थलो बनेको छ। यही कारण सरकारलाई असहज हुने विषयवस्तु प्रायः यिनै प्लेटफर्ममार्फत बाहिर आउँछन्। त्यसैले यस्ता माध्यम बन्द गर्ने कदम सरकारलाई जनताबाट टाढा र निरंकुशतर्फ धकेल्ने संकेत हो।
यसका असर व्यापक छन्। वैकल्पिक स्वरूपमा यिनै प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय गर्ने साना व्यापारीदेखि गृहिणी, विद्यार्थीदेखि शिक्षक, र सामग्री उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने युवासम्म सबै प्रभावित हुन्छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा न रोजगारी सुरक्षित रहन्छ, न त नागरिकको आवाज। अझ नागरिकहरू डराउन थाल्छन्—”के लेख्दा कारबाही हुन्छ?” भन्ने त्रास फैलिन्छ।
लोकतन्त्र भनेको निरन्तर बहस, आलोचना, र जवाफदेहिता हो। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रवृत्तिले संवाद होइन, नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन्छ। इतिहासले देखाइसकेको छ—जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्द हुन्छ, तब शासन असफल हुन्छ र अन्ततः जनआन्दोलन अपरिहार्य बन्छ।
समाधान भनेको बन्देज होइन, व्यवस्थापन हो। सरकार चाहिँ डिजिटल साक्षरतामा लगानी गरोस्, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गरोस्, र सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यावहारिक नीति बनाओस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछ—सन्तुलित नियमन र नागरिक सचेतनाले मात्र सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
आज हरेक सचेत नागरिक, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता र युवा मिलेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुपर्ने समय आएको छ। किनकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै विशेषाधिकार होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
यदि आज फेसबुक, युट्युब, टिकटक बन्द भए, भोलि रेडियो, टेलिभिजन र अखबार पनि बन्द हुन सक्छन्। त्यसैले आन्दोलन आवश्यक पर्नुअघि सचेत आवाज उठाउनु अपरिहार्य छ। बोलौं, उठौं, लेखौं—ताकि हामी स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा बाँचिरहन सकौं।
