काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ४३ दिनपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्दैछ ।
गत साउन ८ गते प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुनर्विचार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले सो संशोधन संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपति प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जरुरी ठानेमा राष्ट्रपति पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सदनमा पठाउन सक्छन् । पुनर्विचारपछि जसरी पारित भएर आए पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
उक्त विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले १८ चैत २०८१ मा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो भने राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि २५ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरी ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सो विधेयक पुनर्विचार प्रक्रियामा अघि बढाउनेछ ।
