

काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादमा त्रुटि र छेडखानी भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आज संसदमा बुझाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समिति सभापति एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको शंकर हलमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको छेडखानीको नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट तयार विधेयकमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा जान २ वर्ष पर्खनुपर्ने (कुलिङ अफ पिरियड) व्यवस्था राखिएको थियो।
तर, संसदमा विधेयक पेस गर्दा त्यहाँ निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्र नलाग्ने गरी फेरिएको भाषा थपिएको भेटियो। यो कुरा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै बाहिर आएको थियो।
समितिमा लामो बहस र छलफलपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।
छानबिन समिति निम्न सदस्यहरूले गठन गरेका थिएः
जीवन परियार (सभापति) – कांग्रेस
सुशीला थिङ – कांग्रेस
नारायणप्रसाद आचार्य – नेकपा एमाले
ईश्वरी घर्ती – नेकपा एमाले
माधव सापकोटा – माओवादी केन्द्र
गणेश पराजुली – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रोशन कार्की – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
अब संसदमा प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि आवश्यक कारबाही र विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।