

काठमाडौं : बाघ संरक्षणबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष जुलाई २९ मा विश्वभर ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ। सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सबर्गमा आयोजित पहिलो अन्तरराष्ट्रिय बाघ मञ्चले यो दिवसको घोषणा गरेपछि मनाउन थालिएको हो।
नेपालमा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन्। पछिल्लो सन् २०२२ को गणनाअनुसार नेपालमा पाटे बाघको सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ। यो सन् २००९ को १२१ बाट झण्डै तीनगुना वृद्धि हो।
बाघको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेपछि व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ। बाघले मानव बस्तीमा पस्ने, स्थानीयवासी घाँसदाउरा, गाईबस्तु चराउन गएका बेला आक्रमण हुने, चोरीसिकारीको जोखिम र पूर्वाधार निर्माणका क्रममा बाघको मृत्युजस्ता घटनाहरू बढेका छन्।
हाल बाघको धान्ने क्षमता कति हो भन्ने बहस तीव्र छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नेपालले करिब ४ सय बाघ धान्न सक्ने देखिएको छ। जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (ZSL) लगायत संस्थाहरूले मन्त्रालयको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। बाघको गुणस्तरीय आहाराका लागि पानीका स्रोत, घाँसे मैदानको व्यवस्था र जैविक विविधता बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा. चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेलका अनुसार मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायमा जनचेतना, सीपमूलक तालिम तथा वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम आवश्यक छन्। उनले बाघको व्यवहार परिवर्तन नहुने भएकाले मानवको आनीबानी परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चितवनमा सबैभन्दा धेरै १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ छन्।
विश्वमा हाल करिब ५ हजार ३५७ बाघ छन्। तीमध्ये भारतमा ३१६७, रुसमा ७५० र नेपालमा ३५५ रहेका छन्। सन् १९०० मा विश्वभर एक लाख हाराहारीमा बाघ थिए भने सन् २०१० मा घटेर ३२०० मात्र बाँकी रहेका थिए।
संख्या बढेसँगै समस्याग्रस्त बाघको संख्या पनि बढेको छ। हाल मुलुकभरका खोरमा १८ बाघ राखिएका छन्। यीमध्ये पाँच जावलाखेल चिडियाखाना, सात चितवन, चार बर्दिया, र एक–एक बाँके र पर्सामा छन्। यी बाघको हेरचाहमा राज्यको ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले ‘टाइगर जु’, वन्यजन्तु कूटनीति वा प्राणी उद्यानमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ।
बाघको संख्या बढ्नु नेपालका लागि विश्वसनीय उपलब्धि भए पनि दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मानव–बाघ सहअस्तित्व, बासस्थानको गुणस्तरीकरण, र समुदायको भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ।