काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमि सम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य हुने बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले भने, “प्रदेशले अपनत्व नलिए कार्यान्वयनमै जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले समितिले यस पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।”
विपक्षी दलहरूले समेत यो विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री शर्माले तीनै तहबीचको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले विधेयकले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात नगरेको आरोप लगाए । बैठकमा बोल्दै उनले भने, “भूमि र वन क्षेत्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । तर संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा उनीहरूको सहमति लिएको पाइँदैन ।”
उनका अनुसार संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने खालको विधेयक आएको छ ।
संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार सूची स्पष्ट गरिएको छ भने अनुसूची–५, ६, ७ र ९ मा क्रमशः संघ, प्रदेश, साझा र तीनै तहको साझा अधिकार उल्लेख छन् ।
यसअघि आइतबारको बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विधेयकलाई संघीयताको उल्लंघनको संज्ञा दिँदै भनेका थिए, “भूमि र वन दुवै विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । प्रदेश सभाको अनुमति नलिइकन ल्याइएको विधेयक संविधानको उल्लंघन हो, संघीयतामाथिको प्रहार हो ।”
