सरकारका तीन निर्णयले राष्ट्रियता जोखिममा : झलनाथ खनाल

सरकारका तीन निर्णयले राष्ट्रियता जोखिममा : झलनाथ खनाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित तीनवटा सन्धि तथा विधेयकले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले नेपालको विदेश तथा आन्तरिक नीतिबारे तीव्र आलोचना गर्दै तीन विषयमा सशक्त टिप्पणी गरे— सुपुर्दगी सन्धि, कोशी उच्च बाँध सम्झौता, र नागरिकता विधेयक।

१. सुपुर्दगी सन्धि: सन्तुलन गुमाउने खतरा

खनालले नेपाल–भारतबीच हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिको चर्चा गर्दै भने, “यदि भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम नगरी यो सन्धि गरिने हो भने, यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि अर्को हमला हुनेछ।”

उनले सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई यस विषयमा सजग र सचेत हुन आह्वान गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केहीबेरअघि नै कार्यक्रममा सहभागी भई गइसकेका कारण खनालले “पत्रकारमार्फत नै” आफ्नो सन्देश प्रचण्डसम्म पुर्‍याउने इच्छा व्यक्त गरे।

२. कोशी उच्च बाँध: विगतका गल्ती नदोहोऱ्याउन आग्रह

कोशी उच्च बाँधसम्बन्धी भारतसँगको सम्भावित सम्झौतालाई लिएर खनालले विगतका कोशी, गण्डक, टनकपुर, र शारदा सम्झौताहरूलाई स्मरण गर्दै चेतावनी दिए।

“यी सम्झौताबाट नेपाल ठगिएको इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन,” उनले भने, “ठूला बाँधसम्बन्धी सम्झौतामा दल र जनतालाई अवगत गराउनु अनिवार्य छ।”

३. नागरिकता विधेयक: राष्ट्रको संरचना खल्बल्याउने प्रावधान

खनालले प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा बाबुको नाम नराखी आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “यो व्यवस्थाको मूल उद्देश्य उत्तरतर्फबाट लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेका ४० हजार विदेशीलाई नागरिकता दिनु हो।”

उनले ति विदेशीहरू तिब्बती शरणार्थी हुन् कि भन्ने विषयमा स्पष्ट नगरे पनि यसले राष्ट्रिय संरचना र सुरक्षा प्रणालीमा गहिरो असर पार्न सक्ने संकेत गरे।