काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआतसँगै सबै प्रकारका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी संस्थान, बोर्ड र समितिहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेबाट नगद वा चेकमार्फत हुने भुक्तानी बन्द गरी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ मा उल्लेख भएको नीति अनुरूप लागू गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको दाबी अनुसार, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि खर्च प्रणाली थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्नेछ। साथै, अनियमितता नियन्त्रण, भुक्तानीको ट्रेसबिलिटी तथा सेवा प्रवाहको गति र विश्वसनीयता समेत बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
