रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर ले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत छैटौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने भएको छ। सरकारको कामकारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका, एक अर्ग्यानिक/रैथाने बाली’ उत्पादन नीति लागू गरिनेछ।
त्यसैगरी विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। जसअन्तर्गत कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सीमान्तकृत, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन तथा दलित समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र प्रविधिमैत्री कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ पर्यटन अवधारणा अघि सारिएको छ।
रोल्पा र रुकुम पूर्वस्थित पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्ग विकास गरिनेछ।
अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले ‘अधुरा : गर पूरा’ नीति लागू गरिने भएको छ। ‘एक घर : एक धारा’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी आयोजनालाई तीव्रता दिइने नीति लिइएको छ।
रामपुर–कपुरकोट सडक लाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माण र ‘एक वडा, एक पोखरी’ अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लाई २०० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गरिने नीति ल्याइएको छ।
साथै डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, मोबाइल एप तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ तथा एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा प्रदेश किताबखाना स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
