काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आइतबार नाउपा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएकी हुन्।
श्रेष्ठका अनुसार, अब पार्टी प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्ने छ। “हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौं,” श्रेष्ठले भनिन्, “अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छौं।”
प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि आज अपराह्न ४ बजे भेटवार्ता हुने बताइन्। ओली हाल हुम्ला भ्रमणमा रहेका कारण काठमाडौं फर्केपछि बालुवाटारमा भेटवार्ता तय भएको हो।
यसअघि नाउपाको संसदीय दल बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीका अनुसार, “सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिएको हो।”
नाउपाबाट मन्त्री बनेका सांसद अरुणकुमार चौधरी हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। समर्थन फिर्तासँगै उनी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, आजै प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राजीनामा पत्र बुझाइनेछ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार, सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
२०८१ साउन ६ मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट १८८ मतका साथ विश्वासको मत पाएका थिए।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। मन्त्री चौधरीमाथि पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो।
