काठमाडौं: ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड भएको आरोपमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिबार सम्पन्न छलफलपछि सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति बनेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।
बर्तौलाका अनुसार प्रतिनिधिसभाको पर्सि बस्ने बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेछ र समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइनेछ।
