काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्। आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सबै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक प्रक्रिया पूरा भएको हो।
प्रदेश सरकारहरूलाई न्यून राजस्व, सीमित स्रोत र खर्च गर्न नसकिएको रकमलाई समेटेर बजेट व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ। अधिकांश प्रदेशले अघिल्लो वर्षको खर्च हुन नसकेको रकमलाई समेत आगामी वर्षको स्रोतको रूपमा समावेश गरेका छन्।
गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। गण्डकीले १ अर्ब ७५ करोड र मधेसले २ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने तयारी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले बढी हो। बजेट स्रोतमा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको ५ अर्ब ६९ करोड बचत, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण र विभिन्न अनुदान समावेश छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट रु ३३ अर्ब ४७ करोड रहेको छ। खर्च व्यहोर्न संघीय अनुदान, बचत रकम, तथा कर र राजस्व बाँडफाँट प्रमुख स्रोत छन्।
लुम्बिनी प्रदेशले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये चालु खर्च ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६०.३२ प्रतिशत छ। स्रोतमा आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदान र चालु वर्षको मौज्दात रकम राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले रु ३१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा रोयल्टी, आन्तरिक राजस्व र मौज्दात रकम स्रोत बनेका छन्। साथै, आन्तरिक ऋण उठाउने योजना समेत छ।
बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट रु ६७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ। कर र अन्य राजस्वबाट करिब ३५ अर्ब उठाउने योजना छ भने बाँकी संघीय अनुदान र मौज्दात रकमबाट पूर्ति गर्ने बताइएको छ।
मधेस प्रदेशको बजेट रु ४६ अर्ब ५८ करोड रहेको छ। खर्चको ६४ प्रतिशत पुँजीगततर्फ छ। स्रोतमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त विविध अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र नगद मौज्दात समावेश छन्।
कोशी प्रदेशले रु ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्च ५२ प्रतिशत रहेको यस बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, संघीय अनुदान र रोयल्टी हुन्। कोशीले आगामी वर्षमा ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रदेश बजेटहरूले प्रदेशहरूलाई आन्तरिक राजस्व वृद्धिसँगै संघीय सरकारमा निर्भरता घटाउने चुनौतीसमेत देखिएको छ। अधिकांश प्रदेशहरूले खर्चका लागि संघीय अनुदान र अघिल्लो वर्षको बचतमा भर परेका छन्।
