काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा मंगलबार सुरु भएको सुनुवाइ अन्तिम निर्णय नभई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बहस नसकिएपछि बाँकी सुनुवाइ बुधबारका लागि सारिएको हो। यदि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश उल्टायो भने लामिछाने धरौटीमा छुट्ने सम्भावना छ। तर, आदेश सदर भए उनी थुनामै रहने छन्।
सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि पनि मंगलबार नै सुनुवाइ भएको छ।
