काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई एकल निर्णय गरेको दाबी गरेको छ।
यही आरोपसहित अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग अनुसार सहमतिको लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, सो प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको ‘टेरामक्स’ उपकरण सम्बन्धी निर्णय मन्त्री बस्नेतले एकल रूपमा लिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले भनेको छ, “प्राधिकरणको प्रस्तावमा नरहेको विषयमा मन्त्री बस्नेतले एकल निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको निर्देशन दिए, जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल थियो।”
आयोगको भनाइमा, बस्नेतको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा कार्य गरे, जसले सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।
यसै आधारमा अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जना व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
