काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते मिति तोकेको हो। अधिवक्ता नवीन धितालद्वारा दायर रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
धितालको रिटमा गभर्नर बहाल रहेकै बेला गठन भएको सिफारिस समितिमा अधिकारीलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। समितिले अवकाश लगत्तै अधिकारीको नियुक्ति गर्नु स्वार्थ बाझिने र गैरकानुनी कार्य भएको निवेदकको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटमा, उक्त समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, यदि निर्णय भइसकेको हो भने त्यसलाई बदर गर्न र समितिलाई सिफारिस गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ गते तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते समितिमा नियुक्त गरिएको हो। राष्ट्र बैंक चैत २५ यता गभर्नरविहीन रहेको छ।
