काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टविरुद्ध तीनवटा फौजदारी कसुरमा म्याद थप गर्न प्रहरीले तयारी अघि बढाएको छ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने भन्दै अनधिकृत पत्र तयार पारेको आरोपमा पक्राउ परेका विष्टविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले म्याद थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ (झुटा जानकारी दिन नहुने), दफा ८६ (राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्न नहुने), र दफा २७६ (कीर्ते गर्न नहुने) अन्तर्गत म्याद थपको माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद माग गरिनेछ।
तीनवटा कानुनी दफाहरूको व्यवस्था अनुसार, झुटा जानकारी दिने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, र अदालतको आदेश वा कागजात कीर्ते गर्ने व्यक्तिलाई ८ वर्षसम्म कैद वा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका विष्टले सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरी अनधिकृत पत्र तयार पारेर पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए। पत्रको वैधानिकता नभएको पुष्टि भएपछि चौधरी पाँच घण्टामै रिहा भएका थिए भने विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यस घटनाले अदालत प्रणालीमा प्रशासनिक कमजोरी र सुरक्षा चुकतर्फ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
