काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन समितिले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उद्योगको स्थायित्व र पुनःसञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको हो।
सुझाव प्रतिवेदन र प्रमुख बुँदाहरू
समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। समितिले खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा उत्पादित वस्तुको व्यापारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
रक्षामन्त्रीको धारणा
रक्षामन्त्री राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले आयोजनाहरूको घोषणा मात्रै गरेर परिणाम हासिल गर्न नसकिने भन्दै आर्थिक अवस्था र यथार्थ अध्ययनमा आधारित कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।
उनले तराई–मधेश फास्ट ट्रयाकको छिट्टै स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यसपछि समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय महत्वका जिम्मेवारी लिँदै आएको भए पनि स्रोत र व्यवस्थापनका कारण अपेक्षित प्रगति चुनौतीपूर्ण भएको धारणा मन्त्री राईले राखे।
सरकारी प्राथमिकतामा सुझाव समावेश गर्ने प्रतिबद्धता
मन्त्री राईले समितिबाट प्राप्त सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
