काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति मापदण्डविरुद्ध दायर गरिएको रिट सोमबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।
गत चैत ३१ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएपनि त्यसयता मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि वैशाख ७ गते पेसी तोकिएको भए पनि त्यस दिनदेखि रिट लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो।
यसबीच डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको चर्चा चलेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन रिटकर्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए।
हालसम्म भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन्। आइतबार र सोमबार पनि रिट मुद्दा क्रमशः ड (१३) र ध (१८) नम्बरमा परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
