काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महँगी नियन्त्रणको माग सधैं लोकप्रिय हुने नारा रहेको उल्लेख गरे।
“महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार परिणाममुखी प्रयास गरिरहेको छ। बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारीसमेत दिए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.०१ प्रतिशतभन्दा कम हो।
“महँगी नियन्त्रणको लागि सरकारले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दर समायोजन गरी तरलता व्यवस्थापन गरिएको छ, जसले उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मद्दत गरेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तुहरूमा कर छुट दिने नीति निरन्तरता दिइनेछ। साथै, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ, जसले खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउनुका साथै कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन र मूल्य स्थिरतामा सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे।
