काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी जाँच समिति काम गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलको बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ।
मन्त्री खड्काले गत मंसिर ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने महसुल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
समितिको कारण देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न रोकेको थियो। तर, अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेपछि अदालतले उक्त समितिलाई तत्काल काम नगर्न आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै टीओडी जाँच समिति औपचारिक रूपमा निष्क्रिय भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन पुनः कानुनी बाटो खुलेको छ।
