मुलुकी ऐनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधानहरु (बुँदाहरु सहित)

मुलुकी ऐनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधानहरु (बुँदाहरु सहित)

-नेपाल पत्रकार महासंघ-

पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन्।

ऐनको दफा ४९ को उपदफा ४ मा कसैले ‘……वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्रायबीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, भन्ने व्यवस्था छ।

यसो गरेमा उपदफा ५ (ग) मा ५ वर्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यसमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित कसैका विचार वा सामग्रीले यस खालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चार माध्यमका सञ्चाकल र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना छ। ऐनमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा भने यो दफा लागू नहुने भनेर उल्लेख गरिनुपर्दछ। अन्यथा यस खालको प्रावधान सधैं सञ्चारकर्मीको घाँटीमाथि झुण्डिएको तरवारका रुपमा खतराका रुपमा रहिरहने अवस्था रहन्छ।

फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ मा भनिएको छ– नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा गराउन हुँदैन। तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन।

सोही दफाको उपदफा (४) मा यस खालको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा रहेको यो व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजबिजी अधिकार दिएको देखिन्छ। हिजो पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चार माध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिह्नबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ। यसमा सञ्चार माध्यमले आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ।

फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा १ मा ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदाायका व्यक्तिहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हुँदैन’ भनिएको छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुन सक्छ।

सञ्चार माध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र सञ्चार माध्यममा लेखेर भएका गल्तीलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित राखिनु पर्दछ।

यसैगरी यही ऐनको दफा ७० (१) मा ‘कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुश गर्न हुँदैन’ भनिएको छ।

यसो गरेमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठो अफवाह फैलाएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउन सक्छ। यसमा पनि सञ्चार माध्यमबाट हुने कसूरलाई फौजदारी कसूर मानिनु हुँदैन र सञ्चार माध्यममा लेखेर भएका गल्तीलाई देवानी कसूरसम्म मात्र सीमित राखिनुपर्दछ।

यस्तै यही ऐनको दफा ११९ मा बेश्यागमनको प्रचार प्रसार गरेमा ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्थाले बेश्यावृत्तिका समाचार प्रवाह र यस सम्बन्धी खोजी समाचारमा तगारो लाग्न सक्ने देखिन्छ।

यही ऐनको दफा १२१ मा शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बिर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लिल वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुन सक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने र दिएमा १ वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अश्लिलता बढाउने सामग्री प्रचार प्रसार गर्न सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिए पनि यस सम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि अश्लिल सामग्री प्रवाह गरेको आरोप लाग्न सक्ने देखिन्छ। यसमा कुन प्रकारका सामग्री अश्लिल हुने र कुन प्रकारका नहुने भनेर वृहद व्याख्या नै हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै यस ऐनको १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र धारा १५२ मा राष्ट्रिय विभूितको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ। यसबारे सञ्चार माध्यममा रचनात्मक सुझाब, बहससहित आउने सामग्रीाबाट अपमान भएको आरोप लाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसमा पनि सञ्चार माध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र जेल हाल्ने प्रावधानको साटो केही जरिबाना मात्र राखिनु पर्छ।

ऐनको धारा १५६ उपधारा (१) मा ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्पद्राय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन’ भनिएको छ।

उपधारा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा पनि सञ्चार माध्यममा हुने धार्मिक विषयका सामग्री प्रवाह तथा धार्मिक आडमा हुने गलत कार्यविरुद्ध सामग्री प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ। यसमा सञ्चार माध्यमका लागि केही छुट हुनु पर्दछ।

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका कानूनी प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित भएका सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चार माध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चार माध्यम सम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनबाट संचारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्बिर खिच्न र प्रकाशन प्रसारण गर्न बाधा हुन सक्ने देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा प्रवाह हुने सामग्रीबाट हुने कामलाई अपराध मानेर जेल हाल्ने जस्ता प्रावधान राखिनु हुँदैन।

मुलुकी संहिताको भाग ३ का विभिन्न धारामा वैयक्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

यस भागका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिन्छ। तर गोपनियता सम्बन्धी छुट्टै ऐन संसदमा रहेकाले यसमा भएका व्यवस्था ऐन पारित भएपछि निस्क्रिय हुनेछन्।

यस ऐनका प्रावधानहरु विरुद्ध सञ्चार माध्यममा सामग्री प्रवाह गर्ने पत्रकारहरुलाई केही पनि गर्नुहुँदैन, छुट हुनुपर्छ भनिएको होइन, गलत गर्नेलाई जरिवाना हुनुपर्छ। पीडितले क्षतिपूर्ति पनि पाउनु पर्छ तर लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु ठीक हुँदैन। लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्छ र उसलाई जेलमा होइन, आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्छ।

यस्तै मुलुकी संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ। गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विषयमा कुनै विवाद रहेन। तर यी ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्नेतर्फ कानुन निर्माताहरुको जानु पर्छ।

(नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई दिएको सुझाव)