ललितपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा.तोसिमा कार्कीले देशभर अहिलेसम्म २६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा लिएको बताएकी छन् । उनले ललितपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउनु सफल भएको भन्दै उनले स्वास्थ्य बीमामा सबैजना नजोडिएको बताइन् ।
‘७७ जिल्ला मध्य ७६ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा आउँदा ललितपुरमा आएन्,के ललितपुरले स्वास्थ्य बीमा नपाउने हो र ? मैले पटक पटक आवाज उठाएको थिएँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरसँग, पाटन अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य बीमा ल्याउन सफल भयौं । यसलाई उपलब्धि रुपमा लिन्छु, सामुहिक प्रयासबाट काम भएको हो । यसले थप हौसला दिएको छ । देशभर अहिलेसम्म २६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा लिएको र ललितपुरमा बीमा कार्यक्रममा सबैभन्दा कान्छो हो । जिल्लाबासी सबैजनाले स्वास्थ्य बीमा लिनुहोला,’ उनले भनिन् ।
ललितपुरको आफ्नो क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या भएपनि स्रोतको सदुपयोग गर्न नसकिएको बताइन् । उनले उक्त क्षेत्रमा मेलम्चीको खानेपानी आवश्यक नपर्ने र आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखिन् ।
‘वास्तबमा यहाँका पानीका स्रोतहरुलाई सही तरिकाले उपभोग गर्ने हो भने मेलम्ची ललिपुरमा आवश्यक पर्दैन् । खानेपानी मन्त्रालयमा दुईतीन जना मन्त्रीहरु चेन्ज हुनुभयो । उहाँहरुसँग संवाद गरेको छु, पत्र लेखेको छु र वैकल्पिक स्रोतहरु खोजौं भनेको छु । दक्षिणकाली, ठोस्नेखोला, तीनधारा, सरस्वती कुण्ड, ढुङगेधाराहरुको अवलोकन गरेर मेलम्ची आवश्यक नपर्ने देखेको हुँ । ढुङगेधाराहरुलाई वितरण प्रणालीमा लैजान सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
सांसद डा. कार्कीले उपत्यकाका सडकहरुमा जथाभावी टिप्परहरु गुड्ने गरेकाले त्यसको निश्चित रुट बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘टिपरहरु अनिवार्य रुपमा म्यान्डेटरी रुपमा करिडोरको बाटोमात्र प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । त्यसको लागि करिडोर क्षेत्रको बाटो चाँडो भन्दा चाँडो निर्माण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
ललितपुर क्षेत्रमा अवैधरुपमा चलिरहेको क्रसर उद्योगहरु अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा आउन पनि उनले माग गरिन् । ‘अनुमति पत्र, लाइसेन्सको खोजी हुनुपर्छ । टिपरहरुको रोड र तौल परमिटको खोजी हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
डा.कार्कीले आफूहरु नयाँ राजनीतिक दल भएकाले काम गर्न धेरै चुनौतिहरुको सामना गरिरहेको बताउँदै नयाँ अभियानको रुपमा काम गर्ने सोचमा रहेको बताइन् । ‘नयाँ दल भएकाले संगठन संरचना छैन । स्रोत छैन, विगतमा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कोषबाट बर्षेनी पाँच करोड करोड छुट्याइन्थो । हामीले नै हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठायौ, सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउनुहुन्न भनेर कुरा अघि बढाउँदा आम नागरिकले अझै बुझ्नु भएको छैन । म यहाँबाट बुझाउन चाहन्छु, संघीय सांसदको हकमा उसले आफ्नै योजनाहरु ल्याएर आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेगरी संघका मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने, महानगर, नगर, वडाहरुसँग समन्वय गरेर योजनाहरु ल्याउन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
डा.कार्कीले उपल्लो निकायसम्म दलीयकरण हुने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने क्रम चलिरहेकाले लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक सरकारको प्रतिपक्षका रुपमा काम गर्नुपर्ने औंल्याइन् ।
