काठमाडौं। जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का वितरण र सेयर बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि कडा आलोचना गरेका छन्।शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समिति को बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले मन्त्री खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले किमाथांका अरुण (४४५ मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बिक्री अनियमित रूपमा गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले कार्यविधि बनाउने क्रममा नै निश्चित कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सेटिङ’ गरिएको दाबी गरे।
“तपाईंहरूले कार्यविधि बनाउँदा नै सेटिङ गरेर अंक तोकेको हो कि? तपाईंहरूको मनसाय सही छ भन्ने आधार के छ?” – सांसद गोकर्ण विष्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सेयर बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै मन्त्री खड्कामाथि गम्भीर आरोप लगाए।
“कसैको स्वार्थका लागि आयोजना कसैको जिम्मा लगाउन सकिँदैन। यही हो सेटिङ भनेको।” – सांसद प्रकाश ज्वाला।
माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले राष्ट्रहितको आयोजनाको सेयर निजी कम्पनीलाई बेच्न खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरे। उनले नि:शुल्क बिजुलीको व्यवस्था नगरी निजी कम्पनीलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
मन्त्री खड्काको ‘म्याच फिक्सिङ’ बाहिरिएपछि सिंचाइ सचिव सरिता दुवाडीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (VUCL) को सञ्चालक समितिले माघ ३ गते सेयर बिक्री प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। सांसद माधव सापकोटा ले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि मात्र मन्त्री खड्काले आफ्नो योजना छाड्न बाध्य भएको आरोप लगाए।
“यदि तपाईंहरूको नियत सही थियो भने किन क्यान्सिल गर्नुभयो?” – सांसद माधव सापकोटा।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ। सांसद प्रकाश ज्वालाले संघीय र प्रदेश सरकार मिलेर बनाउने सहमति भइसकेको आयोजनालाई मन्त्री खड्काले कमिसनका लागि तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाए।
“तपाईंले कमिसन लिन खोज्नुभयो, चेक बाँडेको छताछुल्ल भयो।” – सांसद प्रकाश ज्वाला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सेयर बिक्री प्रक्रियामा ‘स्वार्थ समूह’ हावी भएको बताइन्।
“दुई आयोजनाको सेयर बिक्रीका लागि कार्यविधि बनाउँदा नै चलखेल भएको थियो।” – सांसद निशा डाँगी।
सांसदहरूका आरोपले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता र सेटिङको समस्या गहिरिंदै गएको देखिन्छ।
-रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना निजी स्वार्थका लागि हस्तान्तरण गर्न खोजिएको आरोप।
-टेण्डर र सेयर बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिक चलखेल।
-सांसदहरूले उठाएको गम्भीर प्रश्नहरूमाथि मन्त्री खड्काले प्रस्ट जवाफ नदिएको आलोचना।
अब यो प्रकरणले कस्तो मोड लिन्छ र नयाँ टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समयले नै देखाउनेछ।
