काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ३५.८९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
यो अवधिमा सरकारी खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। स्रोततर्फ सरकारको खर्च ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४३.७९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना सञ्चालनका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म सिर्जित २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी स्रोत व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ। बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्न ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८१’ लागू गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
समीक्षा अवधिमा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको थियो। तर, विविध प्राप्तिसहित जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ, जसले अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र पूरा भएको देखाउँछ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १०.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ, भने आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड गरिएको छ। यस अनुसार, कुल आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ।
सार्वजनिक ऋणतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको छ, जुन कुल वार्षिक बजेट विनियोजनको ४५.२८ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, समीक्षा अवधिमा मात्र ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल अनुमानको १८.१८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
