जेनेभा । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) को बैठकमा १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपालमा किशोरीहरूले सामना गरिरहेका समस्या प्रस्तुत गरेकी छन्। स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी बैठकमा उनले नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बालिकाहरूको अवसर, शिक्षा, र सामाजिक चुनौतीबारे धारणा राखिन्।
श्रेष्ठले नेपालमा कानुन प्रगतिशील भए पनि महिलाहरूलाई अझै कमजोर ठान्ने धारणा विद्यमान रहेको बताइन्, जसका कारण बालिकाहरू अवसर र विकासबाट बञ्चित भइरहेका छन्। विशेष गरी अपाङ्गता भएका र आदिवासी जनजातिका बालिकाहरू शिक्षामा पूर्वाधारको अभाव, भाषिक अवरोध, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद, र विद्यालयमा हुने बुलिङका कारण पढाइ छोड्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरिन्।
नेपालमा छाउपडी प्रथा अपराधीकरण गरिए पनि गत दुई महिनामै ८५५० छाउगोठ भत्काइएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले यो समस्या अझै हट्न नसकेको औंल्याइन्। साथै, सन् २०२१ को जनगणनाले बालविवाहको उच्च दर देखाएको उल्लेख गर्दै १५-१७ वर्ष उमेर समूहका २२.३% किशोरीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको र ०.३% ले १० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरिन्। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा मात्र ५२ बालविवाहका घटनाहरू दर्ता भएका छन्।
श्रेष्ठले लैङ्गिक असमानता हटाउन शिक्षामा बजेट वृद्धि, विद्यालय व्यवस्थामा सुधार, आदिवासी जनजातिका बालिकाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण, र बालविवाह रोक्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सिड बैठकमा महिला, कानुन, र विकास मञ्च (FWLD) की अधिवक्ता बिनु लामाले नेपालमा लैङ्गिक आधारमा हुने नागरिकता विभेदबारे प्रस्तुति दिइन्। उनले संविधानका केही प्रावधानहरू नेपाली महिलामाथि विभेदकारी रहेको बताउँदै नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने समस्या औंल्याइन्।
उनका अनुसार, संविधानका धारा ११(२), ११(५), र ११(७) ले एकल आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नपाउने प्रावधान राखेको छ। साथै, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाका श्रीमान्हरू र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले यो अधिकार नपाउने असमान व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
नागरिक समाजको तर्फबाट FWLD का अधिवक्ता सागर पाठकले नेपालमा यौन तथा लिंग आधारित हिंसा सम्बन्धी प्रस्तुति दिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०२३/२४ मा २५४० बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.७५% ले वृद्धि भएको हो।
उनले नेपालमा ९३.९५% यौन हिंसा पीडितलाई चिनेका व्यक्तिबाट हुने, तर कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गरे। दण्डहीनता, कानुनी अभाव, र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
सिड बैठकमा नेपालका नागरिक समाजका तर्फबाट कुल ६ वटा प्रस्तुति दिइएका थिए। नेपालका किशोरी, महिलाहरू, र सीमान्तकृत समुदायहरूले भोगिरहेका सामाजिक, कानुनी, र संरचनागत विभेदका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।
