काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईरिक्स) प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइम (ProClime) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन कुमार कंडासामीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरे। यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले कार्बन व्यापारमार्फत वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ लिने अवसर प्राप्त गर्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २७०० मेगावाटमध्ये पहिलो चरणमा २००० मेगावाट विद्युत कार्बन ट्रेडका लागि योग्य हुनेछ। प्रोक्लाइमका सीईओ कंडासामीका अनुसार भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अब यो अवसर सदुपयोग गर्ने दिशामा अघि बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू दिगो विकासका मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भइरहेकाले चाँडै नै कार्बन ट्रेडमार्फत आर्थिक फाइदा लिन सक्ने बताए।
कार्यक्रमकै अवसरमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको “आईरिक्स क्याल्कुलेटर” को शुभारम्भ गरे। यो क्याल्कुलेटरले विद्युत उत्पादनको आधारमा वार्षिक कति कार्बन व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने गणना गर्न मद्दत गर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलको माध्यमबाट सानो परिमाणमा कार्बन व्यापार गरिरहे पनि जलविद्युत आयोजनाबाट त्यो लाभ लिन नसकेको बताए। उर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीका अनुसार छिमेकी बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपालले अब कार्बन ट्रेडबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेछ।
ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के. चन्देल र ग्लोबल रिन्युएबल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले नेपालले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर कार्बन व्यापारको अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक मानिएको यो सम्झौताले स्वच्छ उर्जाबाट आर्थिक लाभ लिने सम्भावनालाई साकार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
