काठमाडौं, १८ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति र निर्णय अनुसार ल्याइएका अध्यादेशहरूको औंचित्यका बारेमा स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा धारणा राख्दै विभिन्न कानूनी सुधारका लागि ल्याइएका अध्यादेशहरूको उद्देश्य र तिनको महत्वका बारेमा जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, “अध्यादेश मार्फत एकै पटक २९ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ, जसका परिणामस्वरूप देशमा अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरिएको छ।” उनले भने, “यसले सरकारी कार्यालयमा कार्यक्षमता बढाउने, व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार्ने, र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता ल्याउने काम गर्नेछ।”
अध्यादेशको उद्देश्य र सुधारका मुख्य बुँदाहरू:
-सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार: अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने र सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्तिहरू रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। अब ७ दिन भित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान ल्याइएको छ।
-आर्थिक वातावरण र व्यवसायिक विकास: नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि नयाँ ऐनहरू लागू गरिएका छन्। यसले नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी र शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने सुविधा दिनेछ।
-उपभोक्ता हित संरक्षण: पुराना र अप्रासांगिक कानूनी प्रावधानहरू खारेज गरिएको छ। प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारणको प्रणाली लागू गरिएपछि, व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हितलाई अझ मजबुत बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
-उद्योग र सहकारी ऐनमा सुधार: उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र निर्णय नगरेमा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति स्वतः दिइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारी ठगीका मुद्दा समाधान गर्न नयाँ सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याइएका यी सुधारहरू देशका लागि ऐतिहासिक महत्व राख्छ। यी सुधारहरूले नेपाली उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउनेछन्।”
यसका साथै, उनले संसदमा रहेका माननीयहरूलाई अध्यादेशबाट प्राप्त हुने सामाजिक र आर्थिक सुधारका लाभहरू बारेमा जानकारी गराउन चाहेको बताएका छन्।
