काठमाडौं। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त समितिलाई खारेज गरी मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, समितिले यसबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयले भने संरचना खारेज नभई पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेको छ। चुरेको संरक्षणका लागि गठन गरिएको समितिको वर्तमान संरचना खर्चिलो भएको र विवादास्पद देखिएकाले पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको छ।
खारेजीको विरोध
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरेको संरक्षणमा कुनै बाधा नपर्ने तर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले सुझावमाथि कुनै ठोस निर्णय नभएको र प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिए।
पूर्वराष्ट्रपति यादवको चेतावनी
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि समितिलाई स्वायत्त निकायको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले चुरेको संरक्षण नहुँदा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्ववनमन्त्री आचार्यको सुझाव
पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले समितिको खारेजी वातावरणीय अपराध हुने र चुरेको संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने बताए। उनले चुरे संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
विशेषज्ञहरूको धारणा
समितिको पहिलो अध्यक्ष रामेश्वर खनालले समितिलाई कानुनी अधिकारसहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर खारेजीको निर्णय गलत हुने बताए। चुरेविद् विजय सिंह र चुरे अभियन्ता सुनील यादवले समितिको कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने तर खारेजी नगर्न सुझाव दिए।
कानुनी चुनौती
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले समितिको खारेजी संवैधानिक व्यवस्थालाई असर गर्ने बताउँदै समितिलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु उचित हुने बताए।
निष्कर्ष
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पुनःसंरचनाको प्रक्रिया सुधारात्मक र समावेशी बनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
