काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म सहभागी हुन नसकेका अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आव २०८०/८१को पाचौं वार्षिक प्रतिबेदन हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेर आयोगमै पत्रकार सम्मेलन गरि सो कुरा जानकारी गराएका हुन्। यो वर्ष आयोगले ६ वटा मुख्य सिफारिसहरु गरेको छ। जसमा गरिबीको रेखामुनी रहेका आदिवासी जनजाती समुदायको पहिचान गरि तिनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम तयार गरि गरिबी निवारण गर्न; लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत आदिवासी जनजाती समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न; र आदिवासी जनजातिको संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभ्यास र निरन्तरताको लागि उपयुक्त संरचना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी हरेक स्थानीय तहले आफ्नो विकास बजेटबाट आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको एक तिहाई बजेट आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्न र संबिधान, कानून तथा अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, घोषणा, सम्झौता लगाएतका अन्तराष्ट्रिय कानून प्रदत्त आदिवासी जनजाती अधिकार कार्यन्वयनको लागि आदिवासी जनजाती समुदाय र प्रदेश तथा पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना तयार गरि लागू गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। “आदिवासी जनजातिका ज्ञान र सीपलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकेर देश उत्पादनमा परनिर्भर छ,” अध्यक्ष थापामगरले भने।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व (३० प्रतिशत) जनसङ्ख्याको (३५ प्रतिशत) आधारमा समानुपातिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा हाल १० प्रतिशत मात्रै छ। कानूनी व्यवस्था नगरे शून्यमा झर्न सक्ने कुरा आयोगले औल्याएको छ।
निजामति सेवामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत मात्रै छ। उच्च तथा विशिष्ट श्रेणीमा अत्यन्त कम छ । मातृभाषाको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन भएको छैन। बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानून बन्न सकेको छैन।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले सरकारले आयोगको सिफरिसहरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे। “हालसम्म रास्ट्रपति मार्फत गरेको ७७ सिफारिस मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन, संवैधानिक निकायको कार्यान्वयन नभए लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? प्रश्न मननीय छ,” उनले भने। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यक्रमबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल, सल्लाह तथा निर्देशन अपेक्षित रुपमा सम्मानीत संसदबाट नआएको अनुभुति आयोगले गरेको थापामगरले बताए ।
“संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीताको कार्यान्वयन नहुने हो भने देशमा सामुदायिक सामञ्जस्यता खल्बलिने र नेपाली जनताले गरेको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ। यी विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस भन्ने आदिवासी जनजाति आयोग चाहान्छ ।”
