काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण कार्यसूचीमाथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।छलफलपछि समितिले हाल जमिनहरूलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरण गरिएको देखिएतापनि यस्ता जग्गाहरूको अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबिच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्य गर्न, उल्लिखित किसिमका जग्गाहरूको अभिलेखीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्बद्ध निकायहरूबिच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गर्न, गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्न भूमि बिचौलियाहरूले गर्ने चलखेल तथा यस्ता कार्यहरूमा हुने गैरकानूनी लगानी र संरक्षणलाई निराकरण गर्न, निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्य भन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृतरुपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिकोरुपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरु पनि हुँदै आएको विषयहरूप्रति समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरूलाई कुनैपनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न समेत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
