काठमाडौं, १३ साउन।संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा गत जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख छ। समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा छानबिनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन् । निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।
‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समिति छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको पर सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरुको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई सुरुमा १० दिनको समयावधिदिइएको थियो । समय अपूग भएको भनि ५ साउनमा सात दिन समय थप भएको थियो ।
