काठमाडौँ, ३० असार।कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनका कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्ने गरी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्राकृतिक वहावलाई नै परिवर्तन गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै तनहुँ देवघाटका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
