काठमाडौं : जनकपुर नगरपालिकाले बलजफ्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै हलुवाई समाजद्वारा दायर भएको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन निषेधाज्ञा जारी गर्यो। यम विरहीले लेखेको यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
कोड नम्बर ‘०७१-डब्ल्यू ओ-१०४६’ नम्बरको उक्त रिटमा डोजर रोक्न यस्तो आदेश जारी भए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किएको छ। इजलास अधिकृतले दसैंअघि नै पूर्ण फैसला तयार गरे पनि कार्कीले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण कार्यान्वयन रोकिएको हो। ‘निषेधाज्ञा जारी भएर के गर्नु उहाँ (कार्की) ले फैसलामा हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण अन्योलमा परेका छौं। घरमा डोजर लगाउन नगरपालिकाले सूचना टाँसेको छ,’ हलुवाई समाजका तर्फबाट बहसपैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले भने, ‘हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किँदा डोजर लाग्ने डरले सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु भएका छन्।’
कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा छिटो-छरितो न्यायका लागि ‘फास्ट ट्र्याक जस्टिस’ को कार्ययोजनासमेत ल्याएकी थिइन्। तर, न्यायमा ढिलाइले तत्कालीन उपसचिव शेखरनाथ खनाल र उनको परिवारको सम्पत्ति भोगचलन नै वर्षौंदेखि ठप्प भएको छ। खनाल परिवारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै सफाइ पाएको एक वर्ष भइसकेको छ। विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष फागुन ८ गते खनाल, उनकी पत्नी र छोरीलाई अभियोगबाट अन्तिम सफाइ दिएको थियो। तर, अख्तियारको छानबिनसँगै खनाल परिवारको सबै सम्पत्ति ०६२ सालदेखि नै रोक्का छ। सफाइ पाउने गरी भएको अन्तिम फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा उनले बैंकमा राखेको रकम, घरसहितको जायजेथा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको पूर्णपाठ इजलास अधिकृतबाट पाँच महिनाअघि नै तयार भएको छ। तर, कार्कीले हस्ताक्षर रोकेका कारण खनाल परिवार सम्पत्तिको हकभोगबाटै वञ्चित हुनुपरेको हो। अख्तियारले ०६२ सालमा गरेको मूल्यांकनअनुसार खनाल परिवारको तीन करोड २० लाख नौ सय २६ रुपैयाँ ७१ पैसाबराबरको सम्पत्ति मालपोत र बैंकमा अहिलेसम्म रोक्का छ। फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएर दैनिक घर व्यवहार चलाउनै खनाल परिवारलाई सकस परेको छ।
उक्त मुद्दामा अर्का न्यायाधीश दीपककुमार हस्ताक्षर गर्न तयार भए पनि कार्कीकै कारण फैसला रोकिएको हो। यो मुद्दामा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले फैसला भएको १० महिनासम्म हस्ताक्षर नहुँदा जीवन गुजारा चलाउनै कठिन भएको बताए। ‘न्याय दिएर मात्र भएन, अनुभूति पनि हुनुपर्यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्पत्ति सबै रोक्का छ। फैसलाका कारण फुकुवा गर्न नपाउँदा मान्छे कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था आयो।’
सर्वोच्च प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार कार्कीले हस्ताक्षर गर्न बाँकी फैसलाको सूची लामो रहे पनि जरुरी महŒवका यस्ता १९ वटा फैसलाको कार्यान्वयन अवरुद्ध बनेका छन्। यीमध्ये अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति र व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित छन्।
यसैगरी, कम्पनी र व्यक्तिबीचको जग्गासम्बन्धी ‘तेरो-मेरो’ विवादमा हेटौंडा नगरपालिकाभित्रको करोडौं मूल्यको जग्गा व्यक्तिकै रहेको ठहरसहित फैसला भएको पनि ११ महिना व्यतित भइसकेको छ। यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासबाट ०७३ साल चैत १५ गते भएको थियो। अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ पनि चार महिनाअघि नै तयार भइसकेको हो। तर, ११ महिनादेखि अन्तिम फैसलामा हस्ताक्षर रोकिँदा हेटौंडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुमित्रा रुपाखेती वाग्ले, सोही ठाउँकी सीतादेवी श्रेष्ठ, बाराको तत्कालीन जितपुर गाविस-३ की श्रीकान्तीदेवी र सर्लाही अत्रौली गाविस-५ का शारदाकुमारी खरेल जग्गाको भोगचलन गर्नबाट रोकिएका छन्।
हेटौंडामा रहेको नेपाल ब्ल्यांकेट एन्ड उलन मिल्स प्रालि र स्थानीय व्यक्तिबीचको मुद्दामा कार्कीसहितको इजलासले नौ कट्ठा, साढे तीन धुर जग्गा व्यक्तिको निजी रहेको फैसला सुनाएको थियो। मालपोत कार्यालय मकवानपुरले ०६८ साल जेठ २६ गते करोडौंको उक्त जग्गा भारतीय लगानीको कम्पनीको रहेको भन्दै निर्णय दिएपछि साविकका जग्गाधनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। हेटौंडाको उक्त मिल्स भने भारत मोतीहारीका अताउर रहमानसहितका चार जनाले स्थापना गरेका थिए। तर, जग्गा निजी हुने ठहर भए पनि हस्ताक्षर नभएका कारण अन्तिम फैसला सर्वोच्चमै अड्किएको छ।
फैसलाको ढिलाइले अर्को पक्षको समयमै पुनरवलोकनमा जाने मार्गसमेत रोकिएको छ। यो मुद्दामा फैसला तयार भएर पनि हस्ताक्षर नभएकोमा ९० वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी आश्चर्यमा परेका छन्। ‘यसरी अन्तिम फैसलाको हस्ताक्षरमा ढिलाइ गर्न कुनै दृष्टिले पनि मिल्दैन। फैसला भएकै एक वर्ष भइसक्यो। ढिलो न्याय पनि अन्याय नै हो,’ उक्त मुद्दाका कानुन व्यवसायी भण्डारीले भने, ‘किन ढिलाइ भएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। रिभ्यु हुन सक्ने सम्भावित डरले हस्ताक्षर नगरेको सुनेको छु।’
मुलुकी ऐनले सात दिनभित्रै फैसला दिनुपर्ने भने पनि कागजमै सीमित भएको गुनासो पनि भण्डारीले गरे। ‘तपाईंले बुझ्नुभएकै छ, यो मुलुकमा न्यायको हालत कस्तो छ। यो उमेरमा आएर मलाई दुःख लाग्छ,’ उनले भने।
यस्तै, विनाशकारी भूकम्पपछि जथाभावी घर निर्माण र नक्सा पास रोक्न मागसहित कानुन व्यवसायीसमेत रहेका पत्रकार अनन्तराज लुइँटेल, अधिवक्ता प्रविन्द्रराज जोशी (कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीपुत्र) सहित चार जनाले दायर गरेको रिटमा गत फागुनमै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा कार्कीसहितको इजलासले दिएको परमादेशको पनि हालत उस्तै छ।
गैरकानुनी नक्सा पास रोकी मापदण्डविपरित अनधिकृत घर निर्माण कार्य रोक्न कार्कीसमेतको इजलासले परमादेश नै जारी गरेको तर एक वर्षसम्म फैसला नदिइएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘फेरि जनधनको क्षति नहोस्, नक्सापासमा चलखेल नहोस् भनेर रिट हालेका थियौं। फैसला त भयो तर अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन,’ उनले भने। सार्वजनिक सरोकारको यस्तो फैसला रोकिँदा नगरपालिकामा नक्सा पासको प्रक्रिया नै ‘हल्ट’ भएको छ।
सुडानको डार्फर मिसनमा पठाइएका एपीसीलगायत सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वआइजीपीसहितका व्यक्तिलाई सजाय तोक्ने गरी भएको फैसलामा पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। यो प्रकरणमा पनि पूर्ण फैसला तयार भएको चार महिना व्यतित भइसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १७ गते पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष जेल र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, हेमबहादुर गुरुङलाई एक वर्ष जेल र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि गुरुङलाई जति नै सजाय तोकिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा सात जना अन्य प्रहरी अधिकृत र सुडान मिसनमा सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार शम्भु भारतीलाई समेत जेल सजाय र जरिवाना गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पत्रअनुरूप तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राणा, गुरुङ, तत्कालीन एआईजी दीपकसिंह थाङ्देन र डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ जेल गए पनि भ्रष्टाचारमा सजाय तोकिएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरीसहित चार जना सजाय भुक्तानका लागि अन्तिम फैसला कुरेर बसिरहेका छन्। तर, फैसलामा हस्ताक्षर नहुँदा उनीहरू के गर्ने भनेर यता न उताको अवस्थामा छन्।
‘यो मुद्दामा हस्ताक्षर रोकिँदा सफाइ पाउने प्रहरीको अवकाश र सेवा-सुविधामा जटिल समस्या परेको छ। सजाय हुनेले पनि कैद भुक्तान हुने बेलासम्म थुनामा बस्न पाएका छैनन्। रोक्का सम्पत्तिको हिसाबकिताब गर्नै ठप्प भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसी भन्छन्।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले फैसला गरिसकेपछि रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै पक्षलाई चाँडो फैसला दिनुपर्ने बताए। उनले कानुनमै सात दिन म्याद तोकिएको बताउँदै भने, ‘जुनसुकै मुद्दा होस्, उपयुक्त समयमा मुद्दाका पक्षलाई फैसलामा हस्ताक्षर गरेर दिनुपर्छ। कुनै पनि बहाना बनाएर ढिलाइ गर्न मिल्दैन। ‘जस्टिस् डिले इज डिनाइ जस्टिस्’ भन्ने मान्यता नै छ।’
फैसलामा हस्ताक्षरको विलम्बबारे राखिएको जिज्ञासामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले ढिला भएको स्विकारिन्। उनले बीचमा निर्वाचन परेकाले ढिलाइ भएको प्रतिरक्षा पनि गरिन्। ‘बीचमा निर्वाचन भयो। त्यसले पनि ढिलाइ भयो। राम्रो फैसला लेख्नसक्ने जनशक्ति पनि अभाव छ,’ कार्कीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘मेरो मात्र किन ? कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान्को पालाकै मुद्दा पनि बाँकी छन्।’ पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशबाट फैसलामा पुनरवलोकन हुने भयले हो हो कि ? ’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अरूसँग मलाई के मतलव ? ’
हस्ताक्षर नगर्दा रोकिएका फैसला :
– जनकपुर नगरपालिकाले कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै हलुवाई समाजद्वारा दायर रिटमा २०७३ माघ १९ गते डोजर नलगाउन दिएको आदेश।
– तत्कालीन उपसचिव शेखरनाथ खनाल र उनको परिवारविरुद्ध अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने २०७३ फागुन ८ गतेको फैसला।
– हेटौंडा नगरपालिकाभित्रको करोडौं मूल्यको जग्गा व्यक्तिकै रहेको ठहरसहित २०७३ साल चैत १५ गते भएको फैसला।
– विनाशकारी भूकम्पपछि जथाभावी घर निर्माण र नक्सा पास रोक्न मागसहित चार जनाले दायर गरेको रिटमा २०७३ फागुनमा दिएको परमादेश।
– सुडानको डार्फर मिसनको भ्रष्टाचारमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वआइजीपीसहितलाई सजाय तोक्ने गरी २०७३ वैशाख १७ गते भएको फैसला।
दुई वर्षदेखि अलपत्र यो आदेश
निजामती ऐनको दफा २४ (घ) (१) मा भएको संशोधनमार्फत गरिएको ‘ज्येष्ठता समायोजन’ ले पुराना कर्मचारी मारमा परेको दाबीसहित २०६९ सालमा दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा आदेश हस्ताक्षर नहुँदा दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
संवैधानिक इजलासमा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्यायसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न इजलासले यो विवादलाई सुनुवाइका लागि दुई जना न्यायाधीश संलग्न इजलासमा ‘रिफर’ गर्ने गरी २०७२ साल माघ ७ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा इजलास अधिकृतले २५ महिनापछि बल्ल हस्ताक्षर गर्न पठाएका छन्।
ऐन संशोधनले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमराज पुजारासहित १८ जिशिअ सर्वोच्च पुगेका थिए तर आदेश भएर पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर रोकिएकोमा निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती पनि आश्चर्यमा परेका छन्। उनले भने, ‘ती जिशिअले पाँच वर्षसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। आदेशमै हस्ताक्षर रोकिएर सुनुवाइ अवरुद्ध हुँदा उनीभन्दा कान्छा कर्मचारीले बढुवा खाने बेला भइसक्यो’, उप्रेतीले अब फैसला भए पनि औचित्य सकिएको बताए।
