विकासशील मुलुक बन्न योग्य तर तयार छैन नेपाल, के हुन् आधार ?

विकासशील मुलुक बन्न योग्य तर तयार छैन नेपाल, के हुन् आधार ?

काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने योग्यता पुगे पनि नेपालले तत्काल स्तरोन्नति नहुने बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिको कार्यालय (युएनओएचआरएलएलएस) मा आफ्नो धारणा राख्दै नेपालले यस्तो बताएको हो ।

आगामी मार्चमा बस्ने युएनओएचआरएलएलएसको बैठकले नेपाल स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नेछ । नेपालले सो अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकमा योग्यता नपुग्ने तथा अर्थतन्त्र पनि जोखिमपूर्ण रहेकाले तत्काल स्तरोन्नति नहुने धारणा राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

नेपालले २०१३ मा तेह्रौँ आवधिक योजनामार्फत २०२२ भित्र विकासशील मुलुक बन्ने तथा २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

२०११ मा भएको अल्पविकसित मुलुकको चौथो विश्व सम्मेलनले २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको संख्या आधाले घटाउने घोषणा गरेको थियो ।

इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन भनिने यही घोषणाअनुरूप नेपालले स्तरोन्नतिको लक्ष्य तय गरेको हो । हरेक ३ वर्षमा कुनै मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नहुने समीक्षा हुन्छ ।

लगातार दोस्रोपटक पनि योग्य देखियो भने स्तरोन्नति गर्ने गरिन्छ । यसअघि २०१५ मा भएको समीक्षामा नेपाल योग्य भएको थियो ।

आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आधिकारिक धारणा के बनाउने भन्ने सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन नै बनाएर बुझाएको छ ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको कतिपय सू्चकांकमा नेपालले राम्रो प्रगति देखाएका कारण स्तरोन्नतिका लागि योग्य रहेको निष्कर्ष आउन सक्ने सम्भावना छ ।

कसरी हुन्छ स्तरोन्नति
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि तीन मापदण्ड तय गरिएका छन् ।

तीमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड पुगेको अवस्थामा कुनै पनि मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । तर, त्यस्तो दुईवटा मापदण्ड पनि ३–३ वर्षमा हुने लगातारका दुईवटा समीक्षामा पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसरी मापदण्ड पुगेको अवस्थामा युएनओएचआरएलएलएसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक०मा पेश गर्छ । इकोसोकले समेत पारित गरेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले स्तरोन्नतिको निर्णय गर्छ ।

स्तरोन्नति भए के फाइदा, के घाटा ? 
१ एलडिसीका रूपमा नेपालले ठूलो मात्रामा अनुदान पाइरहेको छ । स्तरोन्नति भएपछि त्यो गुम्न सक्छ । नेपालले बढी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । र, ऋण पनि सहुलियत दरमा पाइन्न, बढी ब्याज तिर्नुपर्छ ।

२ एलडिसी मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १ सय ३६ किसिमका सहयोग पाउँछन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भयो भने त्यो गुम्नेछ ।

३ एलडिसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्साररहित वा कम भन्सारसहितको बजार पहुँच पाउँछन् । नेपाल स्तरोन्नति भयो भने त्यो गुम्नेछ, जसले नेपालको निर्यात घट्नेछ । नेपालको तयारी कपडा, कार्पेट र अन्य वस्तुको निर्यात प्रभावित हुनसक्छ ।

४ नेपालले व्यापार वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएको छ । त्यो गुम्न सक्छ ।

५ नेपाललाई अहिले संक्रमणबाट मुक्तिका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान तथा सस्तो दरको सहयोग चाहिएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो गुम्न सक्छ । त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जको सामना गर्न नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका लागि विशेष कोषबाट अनुदान पाइरहेको छ । त्यो पनि गुम्न सक्छ ।

६ अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिन पाउँछ । तर, यस्तो ऋण सहुलियत ब्याजदरमा लिन भने पाउँदैन । ब्याज बढी हुन्छ ।

सन् २०१८ मै अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्ताबाट नेपाल स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन भन्ने धारणा हामीले पेश गरेका छौं । त्यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न तथ्यांकीय आधार पनि हामीले उठाएका छौं । स्तरोन्नतिको मापदण्डमै हामीले प्रश्न उठाएका छौं ।

आर्थिक जोखिम सूचकमा १२ वटा उपसूचक छन् तर हामीलाई जस्ता जोखिम छन्, त्यहाँ ती जोखिम समेटिएका छैनन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरोलगायत जोखिम यसले समेट्दैन । सुधार गर भनेका छौं ।

१९६०–७० ताका अफ्रिकी मुलुकलाई आधार मानेर बनाइएका सूचकांकमा संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको सुझाव छ । मानवीय विकास सूचकमा नेपालले निश्चय नै प्रगति गरेको छ । तर, यसको गुणस्तरमा समस्या छ । यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेका छौं ।

सन् १९७१ देखि अल्पविकसित मुलुकको सूची बनाउन थालियो । तर, घट्नेभन्दा बढिरहेको छ । त्यसैले यो सूची घटाउनेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोचिरहेको छ । त्यसैका लागि नेपाललाई पनि चाँडै स्तरोन्नति गराउने सोचिएको हुनसक्छ ।

तर, हामी तत्काल स्तरोन्नति हुन चाहँदैनौं । ढिलो गरेर स्तरोन्नति गर्ने र अहिले पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन हामी तयार छैनौं ।

स्तरोन्नतिका मापदण्ड– आयको मापदण्ड (जिएनआई पर क्यापिटा)
यो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति आय (जिएनआई पर क्यापिटा) १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुगेपछि स्तरोन्तति हुने थ्रेसहोल्ड हो ।

 यसको दोब्बर अर्थात् २ हजार ४ सय ८४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेपछि मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ ।

नेपालको अवस्था – २०१५ को त्रिवर्षीय समीक्षा हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६ सय ५९ डलर थियो । २०१७ मा त्यो ८ सय ६२ डलर पुगेको छ ।

मानवीय पुँजी सूचकांक (एचएआई) 
यसमा दुईवटा शिक्षा र दुईवटा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकांक छन् । स्वास्थ्यमा बाल मृत्युदर र कुपोषणको दर समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी सूचकमा साक्षरता दर र माध्यमिक तहमा इन्रोलमेन्टको दर तय गरिएको छ । यो सूचकमा ६६ % भन्दा माथि अंकलाई थ्रेसहोल्डका रूपमा लिइएको छ ।

नेपालको अवस्था – यो सूचकांकमा नेपाल २०१५ मै योग्य भइसकेको थियो । त्यसवेला यो सूचकांकमा नेपालको स्थिति ६८.७ थियो । अहिले त्यसभन्दा सुधार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए ।

आर्थिक जोखिम सूचकांक (इभिआई)
यस सूचकांकमा अर्थतन्त्र कत्तिको जोखिममा छ भन्ने हेरिन्छ । यसमा जनसंख्या, अन्य अर्थतन्त्रसँग पहुँच, वस्तु निर्यातको केन्द्रीकरण, कृषि, वन तथा माछाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान, तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको संख्यालगायतलाई हेरिन्छ । यो सूचकमा ३२ भन्दा कम हुनुलाई थ्रेसहोल्ड मानिएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

नेपालको अवस्था – यो सूचकांकमा समेत नेपाल २०१५ मै योग्य भइसकेको थियो । त्यसवेला नेपालको इभिआई सूचकांक २६.८ थियो । अहिले यसमा समेत सुधार भएको छ ।