काठमाडौं, १ कार्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापन समारोहमा बोल्दै शर्माले यसका लागि सम्पूर्ण महिला एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशाला गोष्ठीले बीस बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । महिला विभेदको सिकार हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवं अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस् ।’
सम्मेलनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महँगीले प्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।
अस्थायी श्रम आप्रवासनका लागि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गरी सम्बन्धित गन्तव्य राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको श्रम सम्झौता कायम गर्न, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकाधिक लाभको बाटो प्रशस्त गर्न र जोखिम न्यूनीकरण तथा भोकमरीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन सुरक्षित, कानुनसम्मत तथा अधिकारमा आधारित उपयुक्त ढंगको श्रम आप्रवासन व्यवस्था गरियोस् ।’
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह्रासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुक्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउनसमेत माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाको सवालमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे ।
सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालिम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
कार्तिक १, २०७६
प्रस्तुत काठमाडौं घोषणापत्र चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा राजधानीमा २०७६ असोज ३० देखी कार्तिक १ मा आयोजित राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको निष्कर्षका रुपमा तयार पारिएको हो ।
१। परिभाषा : महिला भन्नाले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सिख, अपाङ्ग महिला, द्वन्द्वपीडित, यौनिक अल्पसंख्यक।
प्रस्तावना
२। नेपाल मा भएको राजनीतिक परिवर्तन पस्चात संबिधान सभा द्वार जारी गरिएको राज्य पुनर्सम्रचना शाहीत को समाबेसी संबिधान बम्मोजिम राज्य क तिनै तह का निर्वाचन सुसुम्पन्न भएको तथाय लाई मनन गर्दै
३ महिला बिरुध हुने बिभेर्द दमन उपर नेपाल संबिधान को मौलिक हक द्वार सुनिस्चित प्रतयाभुती लाई मनन गर्दै
४चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै,
५ महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा हासिल भएका प्रगतिको स्वागत गर्दै, बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्र संधका महासभाका विशेष सत्रहरुबाट पारित दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चुनौती रहेको पहिचान गर्नुका साथै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप कामको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै,
६ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको विकास–लक्ष्य प्राप्तिका लागि बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाको पूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पक्षमा जोड दिंदै,
७ बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न बनेको महासन्धि (सिड) को कार्यान्वयनले लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणमा एकसाथ प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत हुँदै,
८। महिला अधिकार, समानता, शान्ति र विकासका लागि चीनको बेइजिङमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले ऐतिहासिक रुपमा पारित बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका १२ वटा सरोकारका सवाललाई स्मरण गर्दै,
९ महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न बनेको महासन्धि (सिड), १९७९ र यसको अतिरिक्त आलेख तथा अस्ट्रियाको भियनामा १९९३ मा सम्पन्न महिला अधिकारका विषयमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको द्वितीय मानव अधिकारको विश्व सम्मेलनले पारित गरेको भियना घोषणापत्र तथा कार्ययोजना तथा ‘महिला अधिकार नै मानव अधिकार’ भन्ने सिद्धान्तको स्मरण गर्नुका साथै बेइजिङ सम्मेलन अघि १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा जनसंख्या तथा विकासका बारेमा भएको विश्व सम्मेलनले पारित गरेका कायरो घोषणा तथा कार्ययोजनाको स्मरण गर्दै, साथै दिगो बिकास लक्ष्य, सिड समिती द्वारा नेपाल को लागि दिएको अन्तिम अबलोकन लाई स्मरण गर्दै
१० बेइजिङ–पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल (एनएनबीएन) द्वारा बेइजिङ सम्मेलनपछिका २५ वर्षमा प्राप्त उपलव्धि र चुनौतीहरुको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले देशका जिल्लाका महिला अधिकार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई भेला गराएर आयोजना गरिएको तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी काठमाडौं घोषणापत्रः
हामी काठमाडौंमा सम्पन्न बेइजिङ ं२५ राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका सहभागीहरुले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाजका सबै क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकहरुमा बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना र बेइजिङ ं२५ राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा आ–आफ्नोतर्फबाट सक्रियता बढाउन जोडदार आह्वान गर्दछौं ।
यस घोषणापत्र मार्फत् हामी संंयुक्त रुपमा देहायबमोजिम सरोकारका विषय उठान गर्दै नेपाल सरकारलाई शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप निर्देशनका लागि जोडदार आव्हान गर्दछौंः
१२. महिलाको जीवनमा विभेदको शिकार हुने अवस्थाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गरियोस्।
१३. राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन