काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा लागू गरे/नगरेको बारेमा अनुगमन गर्ने भएको छ । नजिकिदै गरेको दशैंमा पत्रकारलाई भत्ता र तलब दिन बाँकी रहेका सञ्चारगृहमा बक्यौदा असुलउपरकोलागि महासङ्घले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रमेश विष्ट नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै टोलीले शुक्रबारदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन गर्ने भएको हो । टोलीले रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्ने महासङ्घका महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।