काठमाडौँ, २५ माघ । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति अहिलेसम्म बनाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य नीति विनै उनीहरुले स्वास्थ्यका काम गरिरहेका छन् । डोटीको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलका अनुसार गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न गतिविधहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालनका लागि चाहिने स्वास्थ्य नीति भने बनाइएको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापाका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ को अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले पनि हालसम्म स्वास्थ्य नीति बनाइसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा स्वास्थ्य नीति छैन अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि भने नीति बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम भणडारीले बताउनुभयो । प्रदेश २ को सप्तरीको तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य नीति बनाउनका लागि छलफल सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश कुमार सिंहले बताउनुभयो । ७ सय ५३ स्थानीय तह अन्तरगत हालसम्म कतिले स्वास्थ्य नीति बनाएर काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख विकास देवकोटाले भन्नुभयो, ‘आ आफ्नो नीति उनीहरुले बनाउने हो । त्यसको लागि पहिला संघले बनाउने हो, हामीले त्यो सुरु गरेका छौं । अनि त्यसलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने हो ।’ स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको काम गरिरहेका छन् । तर नीति भने छैन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयका विना नीति काम गर्दा त्यसको स्थायित्वमा समस्या हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
