काठमाडौँ, १६ माघ । सरकारले हाल कार्यरत पदाधिकारी (अध्यक्ष तथा सदस्य) परिवर्तन समेत गर्नसक्ने व्यवस्थासहित बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ । राष्ट्रिसभामा पेस भएको विधेयक दर्ता भने भएको छैन । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार अहिलेका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ । यसअघि आयोगका पदाधिकारीको म्याद आयोग विघटन नभएसम्मका लागि रहने व्यवस्था ऐनमा थियो । आयोगको म्याद थपिएसँगै कार्यकाल थप हुने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अहिले मूल ऐन संशोधन गर्दै नयाँ रूपमा पदाधिकारी चयनको बाटो खोलेको हो । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको सम्बोधन पनि आयोगको कार्यकाल लगायतका विषयमा राजनीतिक तह र सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सम्वत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।’’
चैत मसान्तसम्म हालकै पदाधिकारीको पदावधि कायम रहे पनि नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि सिफारिस समिति गठन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । मूल ऐनको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
समितिको सिफारिस अनुसार पदाधिकारी सिफारिस हुनेछन् । सिफारिस पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत हुनेछ । सिफारिस समिति गठन र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सरकारले हालका पदाधिकारीको कार्यकाल चैत मसान्तसम्म कायम गरेको हो ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ‘‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा ४ बमोजिमको (चैत मसान्तसम्मको समयावधि) पदावधि समाप्त हुनु अगावै अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा दफा ३ बमोजिमको (सिफारिस समिति र निर्णयको व्यवस्था) प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गर्न सकिनेछ ।’’
प्रस्तावित विधेयकले मूल विधेयकको दफा ३८ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार आयोगको कार्यकाल पुनः एक वर्ष थप हुनेछ । यस्तै, आयोगले गर्नुपर्ने काम बाँकी भएमा थप एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएका कारणले मात्र आयोगको कार्यावधि नसकिने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका विभिन्न मानव अधिकारका घटना छानबिन तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिनका लागि सरकारले २०७१ माघमा आयोग गठन गरेको थियो । दुई वर्षका लागि गठित आयोगको कार्यकाल चार वर्ष पुगिसकेको छ । पहिलो एक वर्ष नियमावली नै नपाएका कारण काम गर्न नसकेका दुबै आयोगले उजुरी आह्वान गरिसकेका छन् । प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा आयोग छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
