काठमाडौँ, ११ माघ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा दफाबार छलफल प्रारम्भ गरेको छ । समितिले शुक्रबार संशोधनकर्ता समेत राखेर दफाबार छलफल प्रारम्भ गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ बारे छलफल गरेको समितिले सो दफाबारे पनि कुनै निर्णय लिन सकेन । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सो दफामा बाबु पहिचान नभएको अवस्थाको स्वघोषणाको व्यवस्था कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विवाद नमिलेपछि थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रस्तावित केही व्यवस्थामा उच्च तहमा र थप घनीभूत छलफलको आवश्यकता महसुस भयो । यो विषयमा थप छलफल गर्नेगरी अन्य दफाहरूमा छलफल निरन्तर हुन्छ ।’’
प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ३ संशोधन प्रस्ताव गर्दै बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरेको छ तर केही सांसद्हरूले बाबु पहिचान भन्ने शब्दावली हटाउन माग गरेका छन् । कानुन र गृहका प्रतिनिधिले भने सरकारी अभिलेखमा बाबु पहिचान भए वा नभएको रहने तर प्रमाणपत्रमा सो व्यवस्था उल्लेख नगर्ने गरी विवाद टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन् । सुझाव अनुसार कुन शब्द राखेर प्रतिवेदन बनाउने भन्ने विवाद भएपछि छलफल लम्बिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण दुवाडीले सरकारी ढड्डामा उक्त अभिलेख व्यवस्थित गरेर नागरिकता परिचयपत्रमा स्थान रिक्त राख्न सकिने सुझाव दिनुभयो । सरकारी रेकर्डमा भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि उक्त अभिलेख राख्नुपर्ने दुवाडीले सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले पनि परिचयपत्रमा आमा वा बाबुको नाम स्वेच्छिक गरेर व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । सरकारी अभिलेखमा पहिचानबारे उल्लेख नगर्दा पछि नागरिकको ‘स्टाटस’ फरक परेमा कुनै तथ्याङ्क नहुने भन्दै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद् यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, बिन्दा पाण्डे लगायतले भने उक्त शब्दावली हटाउन माग गर्नुभयो । सांसद् नवराज सिलवालले पनि उक्त शब्द हटाउन वा अन्य उपयुक्त शब्दावली व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् जनार्दन शर्माले भने नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएकाले उच्च राजनीतिक तहमा छलफलपछि मात्र विधेयक टुङ्ग्याउन सुझाव दिनुभयो । शर्माले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक तयार गरेर सबैको अपनत्वको पक्षमा समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
