उनका अनुसार विपद्का कारण भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर छ। क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण आवश्यकताबारे पाँच दिनभित्र गरिएको ¥यापिड ड्यामेज निड्स एसेसमेन्ट (आरडीएनए) र विश्व बैंकको ग्रेड मेथोडोलोजीले पनि सोही हाराहारीको आवश्यकता देखाएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीपहिरोबाट भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रमा दुई अर्ब ७० करोडदेखि दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरसम्मको क्षति भएको जानकारी दिए। क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा पनि थप सुरक्षित, दिगो र समृद्ध पूर्वाधार निर्माण गर्ने ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुलाई सरकारले जनताको उच्च विश्वासका रूपमा लिएको पनि उनले बताए। कोषमा जम्मा भएको रकम जथाभावी वितरण नगरी आवश्यकताको मूल्यांकन र निर्धारित कार्यविधिका आधारमा खर्च गरिने उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा बढाएर पूरक बजेट ल्याउनुको सट्टा मौजुदा बजेटकै पुनःप्राथिकीकरण गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिने र आवश्यकताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
