काठमाडौँ । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना विस्तार गरिएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन्।
यसैबीच, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार २९१ कम्पनी दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच हजार ५५५ बढी हो।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उनको भनाइ छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना र नाम परिवर्तन, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने-गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै आएको छ। साथै, कम्पनीहरूले कानुनअनुसार काम गरे-नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए-नबुझाएको विषयमा अनुगमनसमेत गर्छ।
कार्यालयको अभिलेखअनुसार हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन्। कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहने कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ।
