नवप्रवर्तन र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा

नवप्रवर्तन र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा

नारायणगढ (चितवन) । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यले बताएका छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले भरतपुरमा स्थानीयवासीसँग आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग र आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताएका हुन्।

मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएको र आवश्यक कानुनको अभावमा सुरुवाती चरणमा केही चुनौती देखिए पनि ती समस्या समाधान गर्दै सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको बताए।

“कानुन निर्माणका प्रक्रिया केही जटिल र समय लाग्ने भए पनि अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खोलिएको छ। अब मन्त्रालयले आफ्ना योजना र अनुसन्धानका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेछ,” उनले भने।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सुशासन र विकासलाई गति दिन आवश्यक कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले १६५ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सदनलाई विवरण बुझाइसकेको छ। त्यस्तै, ५४ वटा कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन्।

उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै सदनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन्।

सरकारले आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दै प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सुशासन र विकासका कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको मन्त्रीद्वयको भनाइ छ।