काठमाडौं । अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीका लागि अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगारीमा प्रवेश गर्न कठिन हुने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि काम गर्न अनुमति दिने वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रममा नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
प्रस्तावअनुसार प्रत्येक नयाँ विद्यार्थीका लागि ओपीटी आवेदन गर्दा ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्नेछ । यो शुल्क विद्यार्थीले नभई सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयले तिर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकामा हाल साढे २४ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा उनीहरूले समेत अध्ययनपछि ओपीटीमार्फत रोजगारीमा प्रवेश गर्ने क्रममा अप्रत्यक्ष असर व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित शुल्कबाट अमेरिका अध्ययनका लागि जाने विदेशी विद्यार्थीमध्ये भारत र चीनका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ । २०२४–२५ को तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा भारतीय ३ करोड ६३ लाख र चिनियाँ २ करोड ६६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख छ ।
ओपीटी अर्थात् वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (Optional Practical Training) ले विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक कार्य अनुभव हासिल गर्न अनुमति दिन्छ । सामान्यतया अध्ययन पूरा गरेपछि विदेशी विद्यार्थीले एक वर्षसम्म अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति पाउने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावअनुसार कुनै विद्यार्थीका लागि कलेज वा विश्वविद्यालयले पहिलोपटक ओपीटी आवेदन गर्दा ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीले ओपीटी जारी राखेमा प्रत्येक नवीकरणमा थप ३० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो शुल्क विद्यार्थीबाट प्रत्यक्ष रूपमा असुल गरिने छैन । तर, शुल्क अत्यधिक उच्च भएकाले विदेशी विद्यार्थीलाई ओपीटी सुविधा उपलब्ध गराउँदा कलेज तथा विश्वविद्यालयको लागत भने उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।
यसले विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि अमेरिकामै व्यावहारिक अनुभव तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने ओपीटी कार्यक्रमको पहुँचमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।
